सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। बैठक में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए नियमों में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी मिल गई है।
सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले के बाद सभी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन के लाभों के पात्र होंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी।
गौरतलब है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये। बैठक में समान पात्रता परीक्षा के आयोजन, सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाने और कुछ पदों पर साक्षात्कार का भारांक अधिकतम 10 प्रतिशत निर्धारित करने जैसे कई बड़े फैसले हुए।
दरअसल, नई पेंशन स्कीम में फायदे कम मिलते हैं, इसलिए राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं। कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर एकजुट होने लगे हैं। बता दें कि 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को नियुक्त किया है।
गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। इसके अलावा, कर्मचारियों को जीपीएफ की भी सुविधा भी मिलती थी। साथ ही रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में हर महीने मिलती थी।
